5 राज्यों में हुई विधानसभा चुनावो की घोषणा 7 नवम्बर से होगा चुनावी दंगल शुरू

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five state election dates | देखे अपने राज्य की चुनावी तारीखे

पांच राज्यों में चुनाव तारीखों का ऐलान हो चुका है चुनाव आयोग के द्वारा 7 नवंबर से होगा चुनावी दंगल शुरू 3 दिसंबर को आ जाएंगे परिणाम |

पूरे चुनाव होंगे 2 फेज में | मिजोरम में 7 नवम्बर को , छत्तीसगढ़ में 7 और 17 नवम्बर , मध्यप्रदेश में 17 नवम्बर, राजस्थान में 23 नवम्बर और तेलंगाना में 30 नवम्बर को चुनाव की घोषणा |

छतीसगढ़ में महिलाओ वोटर्स की संख्या पुरुषो से ज्यादा |

3 दिसम्बर को होगी वोटो की गिनती |

चुनावो की घोषणा के साथ ही आचार संहिता भी हो जाएगी लागू |

मिजोरम में 40 विधानसभा सीटो पर चुनाव, मध्यप्रदेश में 230 विधान सभा सीटो पर चुनाव, राजस्थान में 200 सीटो पर चुनाव, छत्तीसगढ़ में 90 विधानसभा सीटो पर चुनाव, वही तेलंगाना में 119 विधानसभा सीटो पर होगा चुनाव |

भारतीय चुनाव आयोग

भारत का चुनाव आयोग (Election Commission of India – ECI) भारत में चुनावों का प्रशासन करने और निगरानी रखने के लिए स्वायत्त संवैधानिक प्राधिकृति प्राधिकृति है। यह सुनिश्चित करता है कि भारत में राष्ट्रीय संसद से लेकर राज्य सभा और स्थानीय निकायों तक विभिन्न स्तरों पर मुफ्त और निष्पक्ष चुनावों का आयोजन किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य भारत में चुनाव प्रक्रिया की ईमानदारी और पारदर्शिता को बनाए रखना है।

आचार संहिता क्या है |

आचार संहिता भारतीय चुनावों के नियमों और विधियों का महत्वपूर्ण दस्तावेज़ है। यह संहिता चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित और प्राथमिक रूप से प्रकट किए जाने वाले चुनावी विफलताओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की दिशा में मार्गदर्शन करती है। यह आचार संहिता चुनाव प्रक्रिया की निगरानी और नियामक बनाने के लिए महत्वपूर्ण होता है और इसका पालन करना चुनावों की ईमानदारी और निष्पक्षता को सुनिश्चित करने में मदद करता है।

आचार संहिता चुनावों के दौरान उम्मीदवारों, दलों, और चुनाव प्रशासनिक अधिकारियों के लिए चुनावी नियमों और कानूनों का पालन करने की जिम्मेदारी सुनिश्चित करता है। इसमें चुनाव प्रक्रिया के विभिन्न पहलुओं, जैसे कि उम्मीदवारों की पंजीकरण, प्रचार-प्रसारण, मतगणना, और प्रकटन की प्रक्रिया के लिए निर्देश और नियम दिए गए हैं।

आचार संहिता की मुख्य उपयोगिता यह है कि इसके माध्यम से निर्वाचन के सार्वजनिक प्रशासन को निष्पक्ष बनाया जा सकता है और चुनावी प्रक्रिया को स्वच्छ और निष्कल्प रूप से चलाने में मदद की जा सकती है, जिससे लोकतंत्र की मजबूती और विश्वास को बनाए रखने में मदद मिलती है।

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